देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कांग्रेस के दो प्रमुख पदों से हटने का फैसला किया है। यह घोषणा उनके पूर्व ओएसडी चंदन सिंह जीना से जुड़े परिसरों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के बीच सामने आई। रावत ने स्पष्ट किया कि वह नहीं चाहते कि उनकी वजह से पार्टी का भ्रष्टाचार‑विरोधी आंदोलन कमजोर पड़े।
रावत ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर बताया कि वह उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यकारी सदस्य और कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे। अब उन्होंने इन दोनों जिम्मेदारियों से इस्तीफ़ा देने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में उनके पास कोई सरकारी पद नहीं है, इसलिए सरकारी पद से इस्तीफ़ा देने का प्रश्न नहीं उठता।
ओएसडी पर लगे आरोपों को ठुकराया
रावत के अनुसार, ईडी की कार्रवाई 2016 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (अधीनस्थ) की भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के अंतर्गत लगाई गई है। उन्होंने अपने पूर्व ओएसडी चंदन सिंह जीना के खिलाफ किसी भी गलत काम में शामिल होने का आरोप नकारा।
रावत ने कहा कि जीना ने उनके ओएसडी के रूप में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं और उन्हें एक मेहनती व विनम्र व्यक्ति मानते हैं। केवल रिश्ते के आधार पर किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है, यह उनका मानना है।
यदि ग्राम सेवक भर्ती में ओएमआर शीट से छेड़छाड़ जैसी कोई अनियमितता सामने आती है, तो वह शर्मिंदा होंगे, पर फिलहाल वे इस आरोप को स्वीकार नहीं करते।
भर्ती प्रक्रिया पर अपनी राय
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन प्रदेश के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया था। उनके कार्यकाल में विभिन्न विभागों के लिये अलग‑अलग भर्ती बोर्ड स्थापित किए गए थे।
रावत ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के तीन साल के कार्यकाल में 42 हज़ार से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां की गईं, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना था।
यदि भर्ती प्रक्रिया में उनकी तरफ से कोई चूक हुई और उसका असर उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य पर पड़ा, तो वे जनता से माफी मांगने को तैयार हैं।
अधीनस्थ आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का बचाव
रावत ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को भी समर्थन दिया। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया में उम्मीदवार के पिछले सेवा रिकॉर्ड और समाज के एक वर्ग को प्रतिनिधित्व करने की सम्भावना को ध्यान में रखा गया था।
इस नियुक्ति के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खंडूरी से भी उन्हें सलाह मिली थी। रावत ने कहा, “किसी व्यक्ति की नियुक्ति के समय यह भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि वह बाद में गलत काम करेगा या नहीं।”
साक्ष्य मिलने पर जांच एजेंसियों को सौंपने की अपील
रावत ने कहा कि यदि किसी के पास ठोस प्रमाण है कि भर्ती या नियुक्तियों में उन्होंने हस्तक्षेप किया, तो वह प्रमाण सीबीआई, ईडी या राज्य पुलिस को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनकी कोई गलती प्रदेश के युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाती है, तो वह उसकी जिम्मेदारी उठाने और कानून के अनुसार कार्रवाई स्वीकार करने को तैयार हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनावी माहौल का हवाला देते हुए भाजपा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावों के नजदीक आने पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई से राजनीतिक माहौल बनाना चाहा जाता है। रावत ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी और वह नहीं चाहते कि उनकी वजह से इस संघर्ष की धारा कमजोर हो।
